चन्दन दुबे

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार विचार, अभिव्यक्ति र असहमतिलाई शान्तिपूर्ण, सभ्य तथा संवैधानिक माध्यमबाट व्यक्त गर्ने संस्कृतिमा निहित हुन्छ। लोकतन्त्रमा फरक मत हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसको अभिव्यक्ति अपमान, हिंसा वा जबर्जस्तीमार्फत गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन हो। यही सन्दर्भमा सांसद गणेश पौडेलमाथि गरिएको कालोमोसोको घटना केवल एक व्यक्तिमाथिको आक्रमण मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको आक्रमण र असभ्य राजनीतिक अभ्यासको खतरनाक उदाहरण हो।

कालोमोसो कुनै लोकतान्त्रिक विरोधको माध्यम होइन, बरु असभ्यताको अभ्यास हो। यसको उद्देश्य विचारको प्रतिवाद गर्नु होइन, व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्नु हो। जब विरोधको नाममा कसैको सम्मानमाथि आक्रमण गरिन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थान भीडतन्त्र, प्रतिशोध र असहिष्णुताले लिन थाल्छ। यसले नागरिकलाई तर्क र संवादभन्दा अपमान र बल प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने गलत सन्देश दिन्छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला, विरोध तथा राजनीतिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर कुनै व्यक्तिको गरिमा, सम्मान र सुरक्षामाथि आघात पुर्‍याउने कार्यलाई संविधानले कहिल्यै संरक्षण गर्दैन। विरोधको अधिकार जति महत्त्वपूर्ण छ, अरूको सम्मान र कानुनी अधिकारको रक्षा गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

सांसद पौडेलमाथि भएको घटनालाई विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिए पनि एउटा विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन—कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। यदि कुनै नेता, सांसद वा सार्वजनिक व्यक्तिको अभिव्यक्ति वा निर्णयप्रति असहमति छ भने त्यसको प्रतिवाद कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक बहस, राजनीतिक संवाद वा लोकतान्त्रिक दबाबमार्फत हुनुपर्छ। कालोमोसो जस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँदै समाजमा असहिष्णुता र अराजकताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न समयमा नेता, मन्त्री, सांसद तथा सार्वजनिक व्यक्तिमाथि कालोमोसो दल्ने, जुत्ता प्रहार गर्ने, अण्डा हान्ने वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक अपमानका घटनाहरू भएका छन्। यस्ता घटनाले केही समय राजनीतिक चर्चा पाए पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई क्षति पुर्‍याएका छन्। विगतमा एक पक्षमाथि भएको यस्ता व्यवहारलाई समर्थन गर्नेहरू नै पछि आफूमाथि त्यही व्यवहार हुँदा विरोध गर्न बाध्य भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यसले देखाउँछ कि असभ्य राजनीतिक अभ्यास अन्ततः कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन।

विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा पनि सरकारविरुद्ध तीव्र विरोध, प्रदर्शन र आन्दोलन हुने गर्छन्। तर त्यहाँ विरोधलाई कानुनी सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिन्छ। लोकतन्त्रको शक्ति प्रतिशोधमा होइन, संवादमा हुन्छ। विचारको प्रतिवाद विचारबाट, तर्कको प्रतिवाद तर्कबाट र नीतिको प्रतिवाद वैकल्पिक नीतिबाट गरिनुपर्छ। यदि असहमतिको उत्तर अपमान र हिंसा बन्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक व्यक्तिमाथि भएका यस्ता दुर्व्यवहारमा प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनताको भावना बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। जब कुनै समूहले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थाल्छ, त्यतिबेला लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्छ। त्यसैले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिको राजनीतिक आस्था वा उद्देश्यभन्दा माथि उठेर समान रूपमा कानुन लागू गर्नु राज्यको दायित्व हो।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—के हामी असहमतिलाई सहन सक्ने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्न सफल भएका छौँ? लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर आलोचना र अपमानबीच स्पष्ट सीमा हुन्छ। आलोचना सार्वजनिक हितका लागि गरिन्छ, जबकि अपमान व्यक्तिको गरिमा समाप्त गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। लोकतन्त्रको परिपक्वता विरोधी विचारप्रति गरिने व्यवहारबाट पनि मापन हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आफ्ना समर्थकले गरेको गलत कार्यलाई मौन समर्थन गर्ने वा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रवृत्तिले असभ्य राजनीतिक संस्कृतिलाई वैधता दिन्छ। त्यसैले सबै दलले राजनीतिक लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर कालोमोसो, जुत्ता प्रहार, अण्डा प्रहार वा कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक अपमानजनक गतिविधिको स्पष्ट र समान रूपमा विरोध गर्नुपर्छ। गलत कार्य आफ्नाले गरे पनि गलत नै हो भन्ने संस्कृतिको विकास लोकतन्त्रको हितमा हुन्छ।

नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक समुदायको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले यस्ता घटनालाई केवल सनसनीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको चुनौती र नागरिक उत्तरदायित्वका रूपमा बहस अघि बढाउनुपर्छ। यसले सहिष्णुता, संवाद र विधिको शासनप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाउँछ।

सांसद गणेश पौडेलमाथि भएको कालोमोसोको घटना कुनै एक दल वा व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। आज यो घटना एक जनासँग भएको छ भने भोलि अर्को विचार, अर्को दल वा अर्को नागरिकमाथि पनि दोहोरिन सक्छ। त्यसैले यसको मूल्याङ्कन राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, विधिको शासन र सभ्य राजनीतिक संस्कृतिका आधारमा गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा, कालोमोसो कुनै साहसिक राजनीतिक प्रतिवाद होइन; यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको आक्रमण र असभ्यताको अभ्यास हो। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा हुन्छ, मतभेदलाई अपमान र हिंसाबाट दबाउने प्रवृत्तिमा होइन। नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाउने हो भने यस्ता सबै प्रकारका सार्वजनिक अपमानजनक गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ। विरोधको अधिकार सुरक्षित रहोस्, तर त्यो सधैं कानुनी, शान्तिपूर्ण र सभ्य माध्यमबाट व्यक्त होस्। यही संस्कृतिले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो, जिम्मेवार र दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउन सक्छ।